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1. समझें क्या है MDR का गणित और नया नियम
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले इस दौर में कई व्यापारी ‘एमडीआर’ (Merchant Discount Rate) को लेकर असमंजस में रहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई ग्राहक दुकान पर क्यूआर कोड या पेमेंट ऐप से पैसे ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बदले बैंक या फिनटेक कंपनियां व्यापारी से एक निश्चित शुल्क लेती हैं—इसी को एमडीआर कहा जाता है।
हालिया नीतिगत बदलावों के मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4% चार्ज तय किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह लागत मर्चेंट को ही उठानी होगी। इस नए रेवेन्यू मॉडल की खबर से पेटीएम और मोबिक्विक जैसी बड़ी फिनटेक कंपनियों के शेयरों में भी हाल में काफी उछाल देखा गया था।
2. त्यौहारों के बीच एनपीसीआई (NPCI) का राहत भरा फैसला
पहले इस नियम को 15 अक्टूबर से प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अपनी आधिकारिक घोषणा में स्पष्ट कर दिया है कि इसे दीवाली तक के लिए टाल दिया गया है।
इस समय देश भर के बाज़ारों में दीवाली और फेस्टिव सीजन की खरीदारी चरम पर रहती है। ऐसे समय में अचानक नया चार्ज लागू होने से छोटे-बड़े दुकानदारों का मुनाफा प्रभावित हो सकता था। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन को आगे खिसकाने के प्रस्ताव को अंतिम मंज़ूरी दे दी गई है।
3. व्यापारियों को मांग के बाद मिली बड़ी छूट
कारोबारी जगत और व्यापारी संघों ने सरकार व संबंधित एजेंसियों से इस नई व्यवस्था में ढलने के लिए अतिरिक्त समय की अपील की थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए लिया गया यह निर्णय मर्चेंट्स के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
इसका सीधा फायदा:
- बचत और मुनाफा: दीवाली तक होने वाले हर बड़े डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा: त्यौहारों की भीड़-भाड़ में बिना किसी डर के मर्चेंट्स बेझिझक यूपीआई से पेमेंट स्वीकार करते रहेंगे, जिससे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन की रफ्तार बनी रहेगी।
