यूपी कैबिनेट का बड़ा धमाका: मुफ्त रसोई गैस, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी छूट समेत 39 ऐतिहासिक फैसलों को हरी झंडी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास, युवाओं के भविष्य और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए एक साथ 39 अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों का दायरा गांव के किसान से लेकर तकनीक के क्षेत्र में कदम रख रहे युवाओं तक फैला हुआ है।

इस व्यापक प्रशासनिक रोडमैप की प्रमुख बातें नीचे सिलसिलेवार दी जा रही हैं:

1. युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी क्रांति का खाका

अग्निवीरों के लिए चार विभागों में विशेष प्राथमिकता

भारतीय सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सेवामुक्ति के बाद प्रदेश के पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में सिपाही भर्ती के दौरान अग्निवीरों को विशेष सुविधा दी जाएगी:

• 20% सीधा आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
• उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, यानी अब वे 25 के बजाय 28 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे।
• लिखित और शारीरिक परीक्षा से पूरी छूट: चूंकि अग्निवीर ये परीक्षाएं पहले ही उत्तीर्ण कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।

वैश्विक स्तर पर कुशल श्रमबल तैयार करने की योजना

‘सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना’ को स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए यूपी को ग्लोबल मैनपावर हब के रूप में स्थापित किया जाएगा:

• राज्य के सभी 75 जिलों को 9 अलग-अलग जोनों में बांटकर ‘हब एवं स्पोक’ मॉडल पर ट्रेनिंग सिस्टम बनेगा।
• प्रथम चरण में 5 बड़े केंद्रों (लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी) का निर्माण 10 से 25 एकड़ भूमि पर होगा, जिन्हें 2 साल के अंदर 4-लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा।
• राज्य के लगभग 96 लाख एमएसएमई (MSME) उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

हर जिले में एआई (AI) सेंटर और मेडिकल इंटर्नशिप में बढ़ोतरी

• यूपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी गठित होगी और सभी 75 जिलों में एआई सेंटर खोलकर विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे।
• आयुष (आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) के स्नातक छात्र-छात्राओं (BAMS, BUMS, BHMS) का इंटर्नशिप भत्ता ₹7,500 से बढ़ाकर सीधा ₹15,000 प्रति माह (दोगुना) कर दिया गया है।

2. सामाजिक कल्याण, किसान समृद्धि और राहत योजनाएं

त्योहारों पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

उज्जवला योजना और गरीब परिवारों के लिए सरकार ने होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को पास किया है।

• इसके लिए ₹2,142 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
• सरकार के अनुसार, धुएं से मुक्ति मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आंखों की बीमारियों में लगभग 60% की गिरावट दर्ज की गई है।

धान और मक्का की सरकारी खरीद का लक्ष्य

• धान खरीद: इस वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है (जो पिछले साल से 3 लाख टन अधिक है)।
  • पश्चिमी यूपी में खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक चलेगी।
  • पूर्वी यूपी में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आयोजित होगी।
• मक्का एमएसपी: मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹10 बढ़ाकर ₹2,410 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

अन्य प्रमुख राहत निर्णय

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपहार: लगभग 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।
• व्यापारियों को राहत: राज्य में जीएसटी (GST) की बकाया ब्याज माफी योजना को भी हरी झंडी दी गई है।

3. इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित परिवहन और नई पहचान

ग्रीन ट्रांसपोर्ट: 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें

शहरी परिवहन को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के 18 नगर निगमों में 1,725 नई ई-बसें चलाई जाएंगी। 50% बसें एल-1 टेंडर विजेता से और शेष 50% बसें यूपी में स्थित बस निर्माण इकाइयों से खरीदी जाएंगी।

लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल

राजधानी के वृंदावन विहार इलाके में ओमेक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ₹265 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल तैयार किया जाएगा। कमर्शियल स्पेस को 90 साल और बस अड्डे को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।

नामांकनों में ऐतिहासिक बदलाव

• जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: नोएडा स्थित जेवर हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई।
• भदोही का नाम: भदोही जिले का नाम अब औपचारिक रूप से संत रविदास नगर भदोही होगा।