Rising UttarPradesh राइजिंग उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश को पारंपरिक चिकित्सा और वैलनेस के क्षेत्र में देश का सिरमौर बनाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशों पर तैयार की गई नई ‘आयुष पॉलिसी-2026’ को आगामी नवंबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा उद्योगों को प्रोत्साहन देना, विदेशी व घरेलू निवेश खींचना और स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना है।
कैपिटल सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी में बड़ी छूट
आयुष क्षेत्र में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष वित्तीय प्रोत्साहनों का खाका तैयार किया है:
- वित्तीय राहत: नए उद्योग लगाने वालों को कैपिटल सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
- जमीन की खरीद पर छूट: जमीन पंजीकरण के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में भारी राहत दी जाएगी।
- ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को तरजीह: नए (ग्रीनफील्ड) आयुष प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाली कंपनियों को विशेष पैकेज दिए जाएंगे ताकि राज्य में वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से पैर पसार सके।
आयुर्वेद शिक्षा, पीपीपी मॉडल और रोजगार के नए अवसर
प्रमुख सचिव (आयुष) रंजन कुमार के अनुसार, नई नीति केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार और शिक्षा के नए द्वार भी खोलेगी:
- PPP मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर: निजी सहभागिता (Public-Private Partnership) के माध्यम से नए आयुष अस्पतालों और रिसर्च सेंटरों का निर्माण होगा।
- नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम: योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े नए व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए नौकरियों के नए साधन बनेंगे।
- रिसर्च और क्वालिटी पर फोकस: औषधियों की गुणवत्ता जांचने और क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि यूपी निर्मित आयुष दवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरें।
पंचकर्म और नेचुरोपैथी से मिलेगी वैश्विक पहचान
इस नीति के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा (Nechuropathy) और वैलनेस सेंटर्स को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि यूपी मेडिकल टूरिज्म का भी एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
