युवाओं को सरकारी नौकरी, किसानों को सस्ता कर्ज और चित्रकूट को नई रफ्तार: जानिए यूपी सरकार के वो बड़े फैसले जो आपसे जुड़े हैं

लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया खाका तैयार किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा और कृषि को मजबूती देने के लिए कुल 23 अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है

सैन्य दिग्गजों और जवानों को बड़ा तोहफा

सेना में अपनी सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में अब पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। साथ ही, उन्हें उम्र सीमा में भी राहत दी जाएगी। दूसरी ओर, प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के लिए भी राहत की खबर है; उनके दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ अब उन्हें और उनके परिवार को ‘कैशलेस’ इलाज की सुविधा मिलेगी।

खेती-किसानी को आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के तहत छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से अब किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण सिर्फ 6 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वांचल में मछली पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ‘वर्ल्डफिश’ प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है, और राशन कोटेदारों के लाभांश (मार्जिन मनी) में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर

बुंदेलखंड क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन से सीधे जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये के संशोधित बजट को मंजूरी दी गई है। 15.17 किलोमीटर लंबे इस 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके बन जाने से चित्रकूट धाम तक का सफर बेहद सुगम और तेज हो जाएगा।

स्मार्ट कक्षाएं, खिलौना उद्योग और एथेनॉल प्लांट

शिक्षा में सुधार:

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘स्मार्ट स्कूल’ में बदला जाएगा।

खिलौना नीति:

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025′ के जरिए राज्य में खिलौना बनाने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

बायोफ्यूल:

मथुरा स्थित छाता शुगर कंपनी में 120 केएलपीडी की क्षमता वाला एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

सुरक्षा, शहरी विकास और प्रशासनिक फैसले

NSG सेंटर:अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को 65 एकड़ बंजर भूमि बिना किसी शुल्क के सौंपी जाएगी।

शहरी विस्तार: लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहर बसाने और लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप योजना को गति देने के लिए फंड मंजूर किया गया।

राहत और रियायत: 10 साल तक की अवधि वाले किरायेदारी और पट्टा विलेखों (lease deeds) पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है।

वाहनों की फिटनेस: वाहनों की तकनीकी जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) नीति में संशोधन किया गया है।