130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाए। सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक शुचिता का नया अध्याय होगा या लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल? भारतीय लोकतंत्र में एक …
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July, 2026
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1 July
आज से लागू हो रहा है VB-G RAM G कानून, अब मजदूरी के रोज कितने रुपये मिलेंगे, पुराने जॉब कार्ड ही चलेंगे या नए बनवाने पड़ेंगे जैसी हर एक चीज यहां जानें
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025’ के तहत संशोधित मजदूरी दरों की घोषणा की। ये दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। केंद्र सरकार की नई योजना वीबी-जी राम जी की देशव्यापी शुरुआत के साथ ही शुरू होंगी। इस नोटिफिकेशन में 300 रुपये की अंतरिम बेस मजदूरी दर तय …
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June, 2026
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30 June
जब सुबह 6 बजे PM मोदी को फोन करने वाले थे ट्रंप; US राजदूत सर्जियो गोर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा
भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में है। ये समझौता इस बात का प्रमाण है कि टैरिफ से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ विवाद टैरिफ के साथ ही खत्म हो गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि कुछ महीने पहले मियामी में UFC इवेंट के बैकस्टेज पर …
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30 June
व्हाट्सऐप का नया फ़ीचर: बिना फ़ोन नंबर शेयर किए यूज़र एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, अब WhatsApp पर नंबर बताए बिना भी कर सकेंगे चैट! आया नया Username फीचर
मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सऐप अपने सबसे बड़े प्राइवेसी अपडेट्स में से एक लाने की तैयारी। कंपनी ने यूजर्स को यूनिक यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा देना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर के आने के बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। यह बदलाव इस साल के अंत तक सभी यूजर्स के लिए …
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30 June
1 जुलाई से बिना एक रुपये दिए भी मिलेगी ये सर्विस, घर बैठे हो जाएगा काम, UIDAI ने 6 महीने के लिए खत्म की फीस, जान लें अपने मतलब की बात
6 महीने तक नहीं देना होगा कोई शुल्कUIDAI के अनुसार, फिलहाल आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए 75 रुपये (GST सहित) शुल्क लिया जाता है. लेकिन 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से ईमेल अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. यानी इस दौरान यह सेवा पूरी तरह फ्री रहेगी. हालांकि, …
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30 June
यमुना एक्सप्रेसवे पर काल बनी ‘नींद की झपकी’, बस-ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत, 20 यात्री घायल
यमुना एक्सप्रेसेवे पर चलने वाली एक और स्लीपर बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आगरा से नोएडा की ओर जा रहे यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे दर्दनाक सड़क हादसा (Yamuna Expressway Accident) हो गया। राया …
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29 June
डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन ने माननीय उपमुख्यमंत्री जी को सौंपा ज्ञापन; फार्मासिस्टों के पदनाम और वेतनमान संशोधन की उठाई मांग
लखनऊ। दिनांक: 29 जून 2026आज दिनांक 29 जून 2026 को ‘सम्बद्ध-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र० (बी.एन.एस.)’ के अंतर्गत ‘डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन’ के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय-बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के साथ प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय, ओजस्वी एवं बेहद संवेदनशील उपमुख्यमंत्री (चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा) माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी …
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29 June
बाबा बर्फानी के दरबार में प्रथम चरण पूजा, गूंजी पहली आरती, LG सिन्हा बोले- ‘यात्रा होगी सुरक्षित-यादगार, दोनों रूट से होगा संचालन’
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सोमवार सुबह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा अर्चना कर बाबा अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी से देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। उपराज्यपाल ने देशभर के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने का आह्वान …
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26 June
प्रधानों की प्रधानी खत्म हो गई?, प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है।यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती …
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26 June
क्या आप भारत के नागरिक हैं ? सरकार के बयान से फिर गरमाई राजनीति… भारत का पासपोर्ट
आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन… इनमें से कोई भी नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं। विदेश मंत्रालय के बयान ने फिर छेड़ दी नागरिकता पर नई बहस। अगर आप यह मानते हैं कि भारत का पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके भारतीय नागरिक होने का पर्याप्त प्रमाण हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। केंद्र सरकार के हालिया …
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Rising UttarPradesh राइजिंग उत्तर प्रदेश