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130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाए। सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक शुचिता का नया अध्याय होगा या लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल? भारतीय लोकतंत्र में एक …

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025’ के तहत संशोधित मजदूरी दरों की घोषणा की। ये दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। केंद्र सरकार की नई योजना वीबी-जी राम जी की देशव्यापी शुरुआत के साथ ही शुरू होंगी। इस नोटिफिकेशन में 300 रुपये की अंतरिम बेस मजदूरी दर तय …

भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में है। ये समझौता इस बात का प्रमाण है कि टैरिफ से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ विवाद टैरिफ के साथ ही खत्म हो गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि कुछ महीने पहले मियामी में UFC इवेंट के बैकस्टेज पर …

यमुना एक्सप्रेसेवे पर चलने वाली एक और स्लीपर बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आगरा से नोएडा की ओर जा रहे यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे दर्दनाक सड़क हादसा (Yamuna Expressway Accident) हो गया। राया …

​लखनऊ। दिनांक: 29 जून 2026​आज दिनांक 29 जून 2026 को ‘सम्बद्ध-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र० (बी.एन.एस.)’ के अंतर्गत ‘डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन’ के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय-बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के साथ प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय, ओजस्वी एवं बेहद संवेदनशील उपमुख्यमंत्री (चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा) माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी …

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सोमवार सुबह बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा अर्चना कर बाबा अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी से देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। उपराज्यपाल ने देशभर के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने का आह्वान …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है।यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती …

आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन… इनमें से कोई भी नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं। विदेश मंत्रालय के बयान ने फिर छेड़ दी नागरिकता पर नई बहस। अगर आप यह मानते हैं कि भारत का पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके भारतीय नागरिक होने का पर्याप्त प्रमाण हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। केंद्र सरकार के हालिया …

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग में जो बात कही है, उसने देश में नागरिकता के दस्तावेजों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. सरकार ने साफ किया है कि भारतीय पासपोर्ट महज एक यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है. इसके बाद आम जनता के बीच यह उलझन बढ़ चुकी है कि अगर …