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130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाए। सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक शुचिता का नया अध्याय होगा या लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल? भारतीय लोकतंत्र में एक …

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025’ के तहत संशोधित मजदूरी दरों की घोषणा की। ये दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। केंद्र सरकार की नई योजना वीबी-जी राम जी की देशव्यापी शुरुआत के साथ ही शुरू होंगी। इस नोटिफिकेशन में 300 रुपये की अंतरिम बेस मजदूरी दर तय …